विशेष राज्य के दर्जे की मांग को केंद्र ने किया खारिज: पप्पू यादव
पटना। जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को खारिज कर दिया है। आज पटना में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजना राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह ने उनके एक पत्र के उत्तर में सूचित किया है कि पिछड़े राज्यों के लिए बने मानदंड के अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं है।
श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान सभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे को मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री 11 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे। सांसद ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना चाहिए। इसके साथ ही बिहार को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फरक्का के पुनर्निर्माण और भीमनगर बांध के निर्माण के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।
सांसद श्री यादव ने कहा कि निजी शिक्षा और निजी चिकित्सा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जन अधिकार पार्टी (लो) इसके लिए संसद से सड़क तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के संचालन के लिए सिविल सोसाइटी,सरकार और प्रबंधन के बीच कमेटी बननी चाहिए। सांसद ने कहा कि नेताओं और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि कल पटना साइंस कॉलेज के आयोजित जन अधिकार छात्र परिषद की रैली से निजी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन बेमेल है और सिर्फ सत्ता के लिए बना है। इससे जनकल्याण की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
सांसद ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रवक्ता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें अपने बयानों में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी ही बिहार में असली विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू व अभियान समिति के अध्यक्ष आनंद मधुकर भी मौजूद थे।
श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान सभा चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे को मुख्य मुद्दा बनाया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री 11 करोड़ जनता को क्या जवाब देंगे। सांसद ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना चाहिए। इसके साथ ही बिहार को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फरक्का के पुनर्निर्माण और भीमनगर बांध के निर्माण के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।
सांसद श्री यादव ने कहा कि निजी शिक्षा और निजी चिकित्सा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जन अधिकार पार्टी (लो) इसके लिए संसद से सड़क तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के संचालन के लिए सिविल सोसाइटी,सरकार और प्रबंधन के बीच कमेटी बननी चाहिए। सांसद ने कहा कि नेताओं और अधिकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि कल पटना साइंस कॉलेज के आयोजित जन अधिकार छात्र परिषद की रैली से निजी शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन बेमेल है और सिर्फ सत्ता के लिए बना है। इससे जनकल्याण की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।
सांसद ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेता और प्रवक्ता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें अपने बयानों में मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी ही बिहार में असली विपक्ष की भूमिका का निर्वाह कर रही है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रही है। पत्रकार वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू व अभियान समिति के अध्यक्ष आनंद मधुकर भी मौजूद थे।