शासकीय कॉलेजों के प्रोफेसर्स और समकक्ष अधिकारियों को 7वें वेतनमान का तोहफा

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासकीय कॉलेजों के प्रोफेसर्स और समकक्ष अधिकारियों को 7वें वेतनमान का तोहफा दिया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं) के कुल सचिवों को 7वाँ वेतनमान एक जनवरी, 2016 से दिया जायेगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आज आदेश जारी किया गया। 7th Pay Commission

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में कार्यरत लगभग 5238 शैक्षणिक संवर्ग, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा अनुसार 7वाँ वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया है। श्री पटवारी ने कहा कि सभी लाभान्वितों को एक जनवरी, 2019 से नकद लाभ मिलेगा। एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक 7वें वेतनमान के लिये कुल 372.93 करोड़ का व्यय भार होगा। इसमें 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त होगा। एक अप्रैल, 2019 से सम्पूर्ण व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे प्रति वर्ष 121.59 करोड़ रुपये का अनुमानित अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। विश्वविद्यालयीन संवर्ग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग को भी 7वें वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।