Top Story

कलेक्टर श्री सुमन ने जनपद पंचायत हर्रई के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की

छिन्दवाड़ा:  कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन द्वारा आज जनपद पंचायत हर्रई पहुंच कर सोशल डिस्टेंसिग का पालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद पंचायत के क्षेत्रीय अधिकारियों व कर्मचारियों की क्लस्टरवार बैठक ली गई। बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से मनरेगा योजना के अन्तर्गत लेबर बजट, प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार दावा प्रमाण पत्र के प्रकरणों में प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेंद्र सिंह नागेश, अमरवाड़ा एसडीएम श्री रोशन राय, हर्रई जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जे.एस.टेपे और संबंधित क्लस्टर के सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, सचिव व ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित थे।

      कलेक्टर श्री सुमन ने ग्राम पंचायतवार मनरेगा योजना के अंतर्गत लेबर बजट उपयोगिता की समीक्षा करते हुए कहा कि 30 जून तक लगभग 40 प्रतिशत लक्ष्य  अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। जिन सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा आज दिनांक तक 15 प्रतिशत से कम लक्ष्य पूर्ति की गई है और यदि वे 30 जून तक निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध 7-7 दिन के वेतन की कटौती की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह उन्होंने वर्तमान में 9 प्रतिशत से कम लेबर बजट उपयोग करने वाली ग्राम पंचायतों में 30 जून तक अपेक्षित प्रगति ना होने पर संबंधित सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के वेतन से 15-15 दिवस की कटौती करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हर्रई को दिये। उन्होंने काम में लापरवाही बरतने और निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने वाले उपयंत्रियों के वेतन से कटौती करने व सेवा समाप्त करने की चेतावनी भी दी।

कलेक्टर श्री सुमन ने प्रधानमंत्री आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि

जिला स्तर से इन आवासों के निर्माण में आ रही रेत की समस्या का निराकरण किया गया है। उन्होंने सभी आवासों का निर्माण समय सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सुमन ने वन अधिकार प्रमाण पत्र के निरस्त दावे वाले प्रकरणों में दो दिवस के अंदर कार्यवाही पूर्ण करते हुये उपखंड स्तरीय समिति से अनुमोदन कराने के निर्देश देते हुये सभी शासकीय सेवकों को कार्यों के दौरान कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन आवश्यक रूप से करने के लिये निर्देशित किया।