माशिमं का एप और पोर्टल लांच होने के बाद ही हुआ बंद
Publish Date: | Wed, 09 Sep 2020 04:02 AM (IST)
माशिमं का एप और पोर्टल लांच होने के बाद ही हुआ बंद-000
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित सभी कार्ययोजना निरस्त
भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि
माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बनाई गई सभी कार्ययोजना को शासन ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंडल ऑनलाइन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की तैयारी कर रहा था। इसमें विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से लेकर आंतरिक मूल्यांकन कराने तक की योजना थी। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पूरी कार्ययोजना को निरस्त कर दिया है। यही नहीं मंडल ने 13 अगस्त को लांच किए एक पोर्टल और एप को भी बंद कर दिया है, इसका शुभारंभ खुद स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया था। ज्ञात हो कि 1 सितंबर से एप और पोर्टल पर विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं मिलनी थीं, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो पाया।
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विद्यार्थियों को देना होगा शुल्क
एप और पोर्टल से विद्यार्थी अपना नामांकन निश्शुल्क करा सकते थे। अब विद्यार्थियों को एमपी ऑनलाइन पर शुल्क देकर दाखिला लेना होगा। दूरदर्शन पर 7 सितंबर से प्रसारित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई। इस संबंध में जब मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने शासन से जानकारी लेने की बात कही।
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पहले भी हो चुकी है खींचतान
माशिमं और स्कूल शिक्षा विभाग की खींचतान का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फरवरी में 9 वीं व 11वीं की परीक्षा कराने को लेकर मंडल और विभाग में मतभेद सामने आया था। इस साल जुलाई में मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जुलानिया के पद ग्रहण करने के बाद मतभेद बढ़ते गए। अभी तक मंडल की भूमिका सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं तक ही रही है, लेकिन नए अध्यक्ष मान्यता से लेकर पढ़ाई कराने तक की योजना पर काम करना चाहते हैं।
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शासन की तैयारी अब स्कूल खोलने की
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बधाों के पास स्मार्टफोन नहीं होने से उन्हें ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। फिलहाल 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक के स्कूल 21 सितंबर से खोलने की तैयारी है। हालांकि विभाग ने अब तक कोई जमीनी तैयारी नहीं की।
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पहले से ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। कई विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन ही नहीं हैं। ऐसे में मंडल की ओर से फिर से ऑनलाइन कक्षा चलाना सही नहीं था।
-इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री
Posted By: Nai Dunia News Network
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