नेशनल हेराल्ड केस : कोरोना की वजह से सोनिया गांधी, राहुल को हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें कोर्ट में क्या रखी दलील

नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने का सोमवार को और समय दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने मामले को 18 मई को अगली सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट आर एस चीमा और तरन्नुम चीमा ने अदालत को बताया कि कोविड-19 के कारण कार्यालय बंद रहने से वे जवाब नहीं दाखिल कर पाएं हैं । उन्होंने और समय देने का अनुरोध किया। 22 फरवरी को सोनिया, राहुल को जारी किया था नोटिस हाईकोर्ट ने स्वामी की याचिका पर 22 फरवरी को सोनिया, राहुल, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन (वाईआई) को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था एवं तब तक निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। स्वामी ने निचली अदालत के 11 फरवरी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने सुनवाई से किया था इनकार निचली अदालत ने सोनिया, राहुल तथा मामले में अन्य आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य से जुड़ी स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 244 के तहत स्वामी की याचिका पर मामले में उनसे जिरह खत्म होने के बाद विचार किया जाएगा। अनुचित तरीके से पैसे जुटाने की साजिश का आरोप स्वामी ने सुप्रीम के महासचिव (रजिस्ट्री अधिकारी), उप भूमि और विकास अधिकारी और आयकर विभाग के उपायुक्त समेत कुछ गवाहों को तलब किए जाने और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। भाजपा नेता ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। सोनिया समेत 7 आरोपियों ने आरोपों को किया है खारिज मामले में सभी सात आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों को खारिज किया है। अदालत ने कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के निधन के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
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