अयोध्या जमीन विवाद पर दिग्विजय, 'पांच मिनट में 16 करोड़ कमाए, आइए मिलकर मंदिर बनाएं'

भोपाल राम मंदिर निर्माण (Ram Mandir Land Dispute News) के लिए जमीन की खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह () ने हमला किया है। सुबह से दिग्विजय सिंह ने आधा दर्जन से अधिकर ट्वीट बीजेपी को घेरने को लेकर किए हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि पूर्व में गठित कमिटी को ही मंदिर निर्माण का काम सौंप दिया जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चंदे के हिसाब मांगने वाले लोग देशद्रोही कहलाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि 'पांच मिनट में 16 करोड़ कमाएं आइए मिलकर मंदिर बनाएं। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 'मंदिर वो ही बनाएंगे जो पूरा चंदा खाएंगे'। चंदे का हिसाब मांगने वाले देशद्रोही कहलाएंगे'। बीजेपी (BJP) पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि न राम के न काम के ये नतमस्तक हैं आगे दाम के। भ्रष्टाचार के अवसर ढूंढ लिए वहीं, दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि राम मंदिर निर्माण में भी भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ लिया। वीएचपी न पूर्व में एकत्रित चंदे का हिसाब देती है न अब उससे उम्मीद है। योगी जी आप तो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए भगवान राम मंदिर निर्माण में इस प्रकार का भ्रष्टाचार तो ना होने दें। यदि यह सही नहीं है तो स्पष्टीकरण दें। पीएम को घेरा दिग्विजय सिंह ने आयोध्या जमीन विवाद पर पीएम मोदी को भी घेरा हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपके की तरफ से गठित न्यास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो आप पर भी लगता है। आपने 2014 में वादा किया था कि 'ना खाऊंगा न खाने दूंगा', लेकिन वह भी एक और जुमला ही निकला। यदि यह आरोप सही है और आप ईमानदार हैं तो तत्काल मौजूदा न्यास को भंग कर पूरे प्रकरण को सीबीआई और ईडी को सौंपें। और पूर्व में गठित रामालय न्यास को भगवान राम मंदिर निर्माण का काम सौंपे। रामालय को सौंप दें काम कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से कहा कि आप से मैंने अनुरोध किया था कि नए ट्रस्ट के गठन के बजाए आप पूर्व से गठित को निर्माण काम सौंप दें। रामालय न्यास जिसमें देश के सभी सनातनी हिंदू धर्म के मान्यताप्राप्त शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख सदस्य हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपने उसका राजनीतिकरण कर पूरा न्यास वीएचपी और न्यास को सौंप दिया। यह वह संगठन और गठबंधन है, जिसने पूर्व में मंदिर निर्माण में 1400 करोड़ रुपये के चंदे का हिसाब अब तक नहीं दिया।

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