कोरोना काल में मध्यप्रदेश के सरकारी अस्पतालों का हाल, 51 में से 37 जिलों में नहीं है सीटी स्कैन मशीन
भोपाल मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब काफी हद तक नियंत्रण में है। पूरे प्रदेश को अनलॉक किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 7 लाख 85 हजार से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 8369 मौतें हुई हैं। इसके बाद भी राज्य के 51 में से 37 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन तक नहीं है। ये जानकारी खुद प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में दी है। राज्य के अस्पतालों की ये हालत तब है जबकि केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत कोष में सबसे ज्यादा 3,700 करोड़ रुपये इसे मिले हैं। इसका आधा हिस्सा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए हैं।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अधिकतर लोगों के संक्रमण स्तर की जांच सीटी स्कैन से ही हो पा रही है। द्वारा स्वत: संज्ञान लिए गए मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हाईकोर्ट को सौंपी गई अंतरिम कार्रवाई की सातवीं रिपोर्ट में राज्य सरकार ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश के कुल 51 में से 14 जिलों के ही सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे के साथ यह रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी है। नागरथ ने कहा कि कोविड-19 के लगभग सभी मरीजों को सीटी स्कैन जांच करानी पड़ती है।
कोरोना वायरस से फेफड़ों में संक्रमण किस स्तर तक है, इसके लिए सीटी स्कैन जांच अहम होती है। इसके ाधार पर ही डॉक्टर मरीज को जीवन रक्षक इलाज का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है कि कोविड-19 की महामारी 15 माह झेलने के बाद भी प्रदेश सरकार 37 जिलों के सरकारी अस्पतालों में एक भी मशीन लगाने में विफल रही है। केन्द्र ने आपदा राहत कोष से मार्च 2021 तक देश के 28 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 30,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है। इसमें मध्य प्रदेश को सबसे अधिक 3,721 करोड़ रुपये मिले हैं। केन्द्र के निर्देशों के अनुसार राज्यों को इस राशि में से 50 प्रतिशत तक का उपयोग चिकित्सा उपकरणों की खरीद सहित कोविड-19 के निदान उपायों पर व्यय करने की अनुमति दी गई है।
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