ज्योतिरादित्य सिंधिया की 'पसंद' का शिवराज ने रखा पूरा ख्याल, ट्रांसफर के लिए 'महाराज' के गढ़ में वफादारों की तैनाती

भोपाल एमपी (Madhya Pradesh Transfer News) में आज से तबादलों का दौर शुरू हो गया है, यह 31 जुलाई तक चलेगा। बुधवार की देर शाम इसके लिए मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। ट्रांसफर के लिए कथित रूप से (Jyotiraditya Scindia News) की पसंद का (Shivraj Singh Chauhan) ने पूरा ख्याल रखा है। सिंधिया के गढ़ में उनके वफादारों की ही तैनाती की गई है। ग्वालियर में ट्रांसफर के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को प्रभारी बनाया गया है। दरअसल, मंत्रालय से लेकर जिलों तक में तैनात सरकारी कर्मियों के तबादले पर से प्रतिबंध हट गया है। एक जुलाई से 31 जुलाई तक कर्मचारियों का तबादला होगा। इसे लेकर शिवराज सरकार ने मंत्रियों को प्रभार दिए हैं। मंत्रियों के अनुमोदन के बाद ही कर्मियों के तबादले होंगे। इसके लिए प्रभार बांट दिए गए हैं। इसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा ख्याल शिवराज सिंह चौहान ने रखा है। उनके गढ़ में उनके वफादारों की ही तैनाती की है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भिंड और दमोह, उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को अशोकनगर और गुना, सुरेश धाकड़ को दतिया, तुलसी सिलावट को ग्वालियर और हरदा की जिम्मेदारी दी गई है। इन इलाकों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का अच्छा प्रभुत्व है। ग्वालियर-चंबल से आने वाले दूसरे मंत्रियों को मालवा इलाके में प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को देवास और आगर मालवा का प्रभार दिया गया है। तुलसी सिलावट हैं सबसे करीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिलचस्पी ग्वालियर के विकास को लेकर ज्यादा रहती है। ऐसे में प्रशासनिक जमावड़े भी वहां उनके हिसाब से होती है। सिंधिया खेमे के कद्दावर मंत्री तुलसी सिलावट को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि तुलसी मालवा क्षेत्र की राजनीति करते हैं। बीजेपी से पहले तुलसी कांग्रेस में थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद तुलसी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को केरवा में थे। शाम को भोपाल लौटते ही उन्होंने मंत्रियों के प्रभार की सूची जारी कर दी है। अब एमपी में मैदानी स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की जाएगी। जिला स्तर पर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। वहीं, राज्य स्तरीय तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे। इसके अलावे कोरोना और गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिकारी और कर्मचारी का स्थानांतरण उनकी स्वेच्छा से प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

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