प्राइवेट नौकरियों में 70 फीसदी स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात का एमपी में क्या हुआ?

भोपाल

हरियाणा के बाद झारखंड सरकार भी प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। झारखंड में 40 हजार वेतन तक की नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की तैयारी है। झारखंड और हरियाणा की तरह एमपी (Madhya Pradesh News Update) में भी तत्कालीन कमलनाथ की सरकार में कुछ इसी तरह से चर्चा हुई थी। रोजगार के मुद्दे पर तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 70 फीसदी आरक्षण देने जा रहे हैं। जुलाई 2019 में एमपी में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार चली गई। मगर इस दिशा में अभी कोई कदम नहीं बढ़ाए गए हैं। उद्योग नीति के अनुसार किसी भी फैक्ट्री और प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात जरूर है। कंपनियों के साथ एग्रीमेंट के वक्त ही सरकार शर्त रखती है, जिनमें रोजगार देने की बात होती है। मगर राज्य स्तर पर सरकार अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी लेकर नहीं आई है। 

इन्फोसिस पर बनाया था दबाव 

दरअसल, कुछ साल पहले इंदौर सुपर कॉरिडोर पर एमपी सरकार की तरफ से आईटी कंपनी इन्फोसिस को 130 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर दी गई थी। लीज के शर्त के अनुसार 2017-2017 तक कंपनी 10 हजार स्थानीय युवाओं को नौकरी देती। अगस्त 2021 कंपनी ने मात्र 11 एकड़ में निर्माण कार्य किया था। साथ ही 600 लोगों को रोजगार दिया गया था। सरकार की जांच में इसका खुलासा हुआ, उसके बाद सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की तो इन्फोसिस ने फिर से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आवेदन मांगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। 

सीएम के सामने रखेंगे बात

वहीं, जुलाई 2019 में रोजगार के मुद्दे पर मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सदन में सवाल उठाया था। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण को लेकर उन्होंने नवभारत टाइम्स.कॉम से फोन पर बात करते हुए कहा कि कमलनाथ ने प्रदेश में 70 फीसदी स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देने की बात कही थी। मगर ये बातें ही बातें हैं। प्रदेश में अब मेरी सरकार बन गई है, मैं इस ओर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाऊंगा। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो निवेश होता है, उसमें कंपनियां अपने टेक्निकल हैंड को दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात से लाते हैं। मगर कंपनियों को जमीन हमारी, सुविधाएं हमारी और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। इसलिए हमलोग आग्रह कर रहे हैं कि आप स्थानीय लोगों को प्रमुखता दें। कंपनियां एक लाइन तय करें कि उन्हें 500 लोगों की जरूरत हैं, तो वह कम से कम 50 फीसदी हमारे लोगों को रोजगार दें। उन्होंने मांग की है कि यह नियम बनना चाहिए। विधायक ने कहा कि हमारे यहां टोल बूथ और सौर उर्जा के क्षेत्र में भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे यहां की बेरोजगारी कहां से दूर होगी। 

कोरोना में हम उलझ गए

वहीं, शिवराज सरकार इसे लेकर क्या कर रही है, इस पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना आ गया। हम लोगों की पहली प्राथमिकता वहीं हो गई है। आपने याद दिलाया है, मैं शिवराज जी के ध्यान में इस सवाल का लाऊंगा। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर कहा कि मैं इसे लेकर सहमत हूं।

  खनन क्षेत्र में लागू

एमपी के खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने नवभारत टाइम्स.कॉम से फोन पर बात करते हुए कहा कि मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी उद्योग आएंगे, उन्हें स्थानीय लोगों को 70 फीसदी नौकरी देनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पॉलिसी लाने को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान विचार कर रहे हैं। जल्द ही इस पर कोई निर्णय होगा। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण देने को लेकर एमपी सरकार के प्रवक्ता और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नवभारत टाइम्स.कॉम से फोन पर बात करते हुए कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे टेबल पर नहीं आया है।

  'शिवराज सरकार में कुछ नहीं हुआ'

कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इस दिशा में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। टीसीएस और इन्फोसिस ने अब सरकारी की सख्ती के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार देना शुरू किया है। हमारी अगर सरकार प्रदेश में रहती तो निश्चित रूप से इस पर अमल होता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान जो भी निवेश आ रहे थे, उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जब स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, तभी हम सिंगल विंडो परमिशन देंगे।

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