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सात साल से अधूरे इंदौर नगर निगम के परिषद भवन पर बहस नवंबर में



इंदौर  सात साल से अधूरे पड़े नगर निगम के परिषद भवन को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। सोमवार को याचिका में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया।


सालों पहले परिषद भवन के निर्माण के लिए कवायद शुरू हुई

उच्च न्यायालय में यह याचिका पूर्व पार्षद फौजिया शेख ने अभिभाषक शेख अलीम, इम्तियाज खान के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि सालों पहले परिषद भवन के निर्माण के लिए कवायद शुरू हुई थी, लेकिन यह भवन अब भी अधूरा है। परिषद भवन तैयार नहीं होने से नगर निगम को परिषद सम्मेलन और अन्य बैठकों के लिए निजी हाल किराए पर लेने पड़ते हैं। इस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं।


निगम जितनी रकम किराए के रूप में दे चुका है, उसका उपयोग भवन निर्माण पर किया जाता तो काम पूरा हो जाता। याचिका में मांग की गई है कि निगम को किराए के रूप में लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए और निगम को परिषद भवन का काम तय समय सीमा में पूरा करने के आदेश दिया जाए।


2014 में शुरू हुआ था काम

नया परिषद भवन बनाने का काम 27 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था। इसे 21 महीने में पूरा होना था। भवन की अनुमानित लागत 11 करोड़ 11 लाख 50 हजार रुपये थी। निर्माण के लिए एजेंसी तय हो चुकी थी। निर्माण पूरा करने की समय सीमा कभी की समाप्त हो चुकी है, लेकिन भवन अब भी अधूरा है।



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