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Gwalior Municipal Corporation News: लैंडफिल साइट पर सात लाख टन कचरे का पहाड़, साफ करने शासन से मागेंगे 40 करोड़

 

Gwalior Municipal Corporation News: ईकोग्रीन कंपनी के जाने के बाद से बंद पड़े सब स्टेशनों पर कचरे की छंटाई नहीं होने के कारण लैंडफिल साइट पर सात लाख टन कचरा जमा हो गया है। इस कचरे के निष्तारण के लिए नगर निगम शार्ट टर्म नोटिस पर टेंडर जारी करने जा रहा है। साथ ही इस कचरे को खत्म करने के लिए नगर निगम ने प्रदेश सरकार से 40 करोड़ रुपये मांगने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। नगर निगम सात कचरा सब स्टेशनों को भी सात दिनों में चालू करने के लिए 64 लाख रुपये का टेंडर जारी करने जा रहा है। इस राशि से कचरा सब स्टेशनों की मशीनों व लैंडफिल साइट की मशीनों की मरम्मत कर चालू किया जाएगा।


ईकोग्रीन कंपनी को शहर से गए करीब एक साल हो गया है। इस दौरान कंपनी द्वारा संचालित किए जाने वाले सब स्टेशन भी मरम्मत आदि के कारण बंद हो गए थे। जिससे शहर से निकलने वाले कचरे से सूखा, गीला सहित सभी प्रकार के कचरों को निकाले उसे लैंडफिल साइट ले जाकर डंप किया जा रहा था। इसके कारण लैंडफिल साइट पर जगह-जगह कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं। इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने नगर निगम को करीब छह महीने का समय लगेगा। इस कचरे के निष्तारण के लिए नगर निगम एक सप्ताह के अंदर शार्ट टर्म टेंडर जारी करने जा रहा है।


थोड़ी सी मरम्मत से हो जाएंगे सब स्टेशन चालू

शहर से कचरा एकत्रित कर सात स्थानों पर डंप किया जाता है। इसमें मेला ग्राउंड, ट्रिपल आइटीएम, वीरपुर, बुद्धा पार्क, एमपी एग्रो, आदर्श मिल एवं कृषि मंडी शामिल हैं। ये कचरा स्टेशन इस समय लगभग बंद हैं, क्योंकि इनकी मशीनरी में मरम्मत आदि की जरूरत है। इन कचरा सब स्टेशनों पर शहर से निकलकर आने वाले कचरे की पहले ही छंटाई हो जाती थी। इसके बाद इस कचरे को लैंडफिल साइट भेजा जाना था। जहां इस कचरे से खाद अथवा बिजली बनाई जाती, लेकिन कचरा सब स्टेशन खराब होने के कारण लैंडफिल साइट पर कचरे के ढेर के कई पहाड़ तैयार हो गए हैं।


ऐसी होगी सफाई

लैंडफिल साइट पर पड़े हुए कचरे को कंपनी द्वारा बड़ी छलनियों से छाना जाएगा। इससे कचरे से बनी खाद को बेचा जाएगा, जबकि वेस्ट मटेरियल जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसे जमीन में गाढ़ दिया जाएगा। वहीं जिस कचरे का उपयोग फिर से किया जा सकता है, उसे कंपनियों को रिसाइकिल करने के लिए दिया जाएगा।

 
नगर निगम आयुक्त ने सब स्टेशनों को चालू करने व लैंडफिल साइट को भी तेजी से चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए हम शार्ट टर्म नोटिस जारी कर रहे हैंं। साथ ही प्रदेश सरकार से भी 40 करोड़ रुपये मांगने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। छह माह में सात लाख टन कचरे का निष्तारण हो जाएगा।

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