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Jabalpur Court News: अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडी कार्ड जारी किए जाएंगे




जबलपुर,  राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीकांड को गंभीरता से लेकर देश की सभी अदालतों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की अदालतों को भी सुरिक्षत करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने हाई कोर्ट सहित राज्य की सभी अदालतों में सुरक्षा-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में विचार के लिए विशेष कमेटी का गठन किया है। इस विशेष कमेटी की बैठक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान प्रदेश की अदालतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए की आवश्यकता पर बल दिया गया।


इस सुझाव को सर्वथा व्यवहारिक व उपयोगी पाते हुए सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। विशेष बैठक में न्यायिक अधिकारी, स्टेट बार, महाधिवक्ता कार्यालय व अधिवक्ता संघों के पदाधिकारी शामिल हुए।सभी ने एकमतेन मामना कि अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को रेडियो फ्रिक्वेंसी आईडी कार्ड जारी किए जाने चाहिए।



मुख्य न्यायाधीश ने इसी सुझाव के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए, जिनका पालन किए जाने के संबंध में सभी मौजूद पदाधिकारियों ने सहमति जाहिर की। आईडी कार्य पर संंबंधित की फोटो व आवश्यक जानकारी का विवरण होगा। कोर्ट में प्रवेश के समय सेंसर उसे रीड कर लेगा। पक्षकारों व उन लोगों को जिनके इस तरह के आईडी कार्ड जारी नहीं होंगे, वे भौतिक जांच के बाद ही कोर्ट परिसर में दाखिल हो सकेंगे। अधिवक्ताओं को स्टेट बार व हाई कोर्ट के कर्मियों को रजिस्ट्रार जनरल व संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से कार्ड जारी होंगे।
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