जबलपुर, जबलपुर ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने हाई कोर्ट बार के पूर्व सचिव अधिवक्ता संजय वर्मा के नेतृत्व में बार कौंसिल आफ इंडिया, बीसीआइ सचिव के नाम स्टेट बार सचिव को ज्ञापन सौंपा। इसके जरिये जबलपुर के सभी विधि महाविद्यालयों में 10 फीसद सीटें बढ़ाए जाने पर बल दिया गया है।
भटक रहे हैं छात्र : जबलपुर ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि अधिवक्ता संजय वर्मा व स्टेट बार को-चेयरमैन हाई कोर्ट बार सचिव मनीष तिवारी ने समस्या को गंभीरता से सुना। उन्हें अवगत कराया गया कि शहर के विधि महाविद्यालयों में निर्धारित सीट फुल हो गई हैं। इस वजह से विधि की शिक्षा ग्रहण करने के आकांक्षी कई छात्र दाखिला पाने भटक रहे हैं।
लिहाजा, आनलाइन प्रक्रिया की तिथि में इजाफा होना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में आकाश तिवारी, बिलाल शाह, आशीष चौधरी, अंकित प्रजापति, आशीष विश्वकर्मा, निक्की रजक, सौरभ सोनकर, शुभांशु सिंह, यश सोनकर, अंशुल सिंह, सर्जन नारंग सहित अन्य शामिल रहे।
जेलों में सुविधाओं को लेकर तलब की रिपोर्ट : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में सुविधाओं को लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट मित्र बतौर अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा। यह मामला स्वत: संज्ञान के अलावा माधुरी कृष्णास्वामी की जनहित याचिका से संबंधित है।
राज्य की जेलों में क्षमता से अधिक बंदी रखे जाने को कोविड महामारी के खतरे के दौर में अनुचित करार देते हुए मूलभूत सुविधाओं पर बल दिया गया है। नरसिंहपुर की ग्रीन जेल का माडल संपूर्ण प्रदेश में लागू किए जाने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है। कोर्ट ने प्रदेश की जेलों की मौजूदा हालत पर प्रसतुत जानकारी को रिकार्ड पर लेने के साथ स्वच्छता, खानपान, स्वास्थ्य सुविधा, रचनात्मक व शैक्षणिक गतिविधियों, वोकेशनल एक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याण आदि के बिंदुओं पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।
साथ ही जमीनी स्तर पर सुधार पर बल दिया। आदेश की प्रति सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डीजीपी, सभी जिला व जेल पुलिस अधीक्षकों को मुहैया कराने की भी व्यवस्था दी।
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