
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव से पूर्व घोषणाओं को लेकर सख्ती दिखाई है और केंद्र तथा राज्य सरकारों से पूछा है कि भारी कर्ज लेकर आप मुफ्त में रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो। कोर्ट ने इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
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