असम सरकार ने मुसलमानों के विवाह और तलाक पंजीकरण कानून को रद्द कर दिया है। हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने इस 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया।
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असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का कानून निरस्त, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Reviewed by मध्यप्रदेश टाइम्स
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February 24, 2024
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