दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की योजनाओं को लेकर सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जजों की सैलेरी और पेंशन के लिए पैसे नहीं लेकिन इनके लिए है।
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सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, 'जजों के वेतन-पेंशन के लिए पैसे नहीं, मुफ्त की योजनाओं के लिए हैं'
Reviewed by मध्यप्रदेश टाइम्स
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January 08, 2025
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